मध्यप्रदेश के किसानों की बल्ले बल्ले, सभी जिलों में लागू होगा ये पायलट प्रोजेक्ट!, मिलेगा ऐसे लाभ
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए शिवराज सरकार कई बड़े कदम उठा रही है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश के किसानों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसके तहत प्रदेश के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। दरअसल किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल किया जाएगा इसके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा का चयन कर लिया गया है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग की सहायता से किसानों को लोन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड के एंड टू एंड कंप्यूटरीकरण की पद्धति लागू की गई है।
पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस जिले का हुआ चयन
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकृति के कंप्यूटरीकरण से केसीसी लोन की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा जो अधिक सुगम और किसानों के अनुकूल रहेगा। हरदा जिले को इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयन किया गया है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के अनुरूप आधार पर इसे प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करेंगे। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि स्थिति को लागू करने से किसानों को क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए जाने एवं किसी प्रकार की दस्तावेज को जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
कुछ ही घंटो में किसानों को प्राप्त होगा लोन
मंत्री गोविंद सिंह ने आगे बताया कि आवेदन ऑनलाइन एप से किया जा सकेगा। इसके अलावा कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन होगा। वहीं प्रकरण का अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। ऐसे में किसान त्वरित लोन प्राप्त कर सकेगा। अभी तक देखा जाता है कि किसानों को लोन प्राप्त करने में काफी वक्त लगता था लेकिन अब इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट के बाद किसानों को लोन भी जल्दी उपलब्ध हो जाएगा।
शिवराज सरकार के द्वारा किसानों के लिए इस तरह की प्रक्रिया शुरू करने से प्रदेश भर के लाखों करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। देखा जाता था कि किसानों को लोन लेने के लिए कई तरह के दस्तावेज लेकर बैंकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट के बाद ना तो उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि ऑनलाइन तरीके से ही पूरा काम हो जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद किसानों को काफी फायदा मिलेगा।