मध्यप्रदेश के हितग्राहियों को 15 अगस्त से पहले मिलेगा तोहफा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भेजेंगे 23 करोड़ रुपए, मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2022 में हर वर्ग को राहत दे रहे हैं। ऐसे में एक और खबर सामने आई है, जहां 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति को बड़ा लाभ देने वाले जानकारी मिली है। 13 अगस्त को हितग्राहियों के खाते में हर अनुदान के 23 करोड रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे ।इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति बैगा सहरिया और भारिया से संवाद भी स्थापित करेंगे।

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233570 महिलाओं को मिलता है लाभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को राहत दे रहे हैं और ऐसे में पिछड़ी जनजाति के लोगों को 23 करोड़ रुपए का लाभ देने वाले हैं ।बता दें कि विशेष पिछड़ी जनजाति के 233570 महिलाओं को हर अनुदान के रूप में प्रति महीने 1000 रुपये खाते में ट्रांसफर किए जाते है।

इन जिलों में मिल रहा इस योजना का लाभ

इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है। जिसमें डिंडोरी, अशोकनगर, मंडला, गुना, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, ग्वालियर, दतिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिला शामिल है। जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य विकासखंड में कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राशि का वितरण कर अधिकारियों से संवाद स्थापित करेंगे।

13 अगस्त को ट्रांसफर करेंगे 23 करोड रुपए

जानकारी के लिए बता दें कि 2020 और 21 में विशेष पिछड़ी जनजाति के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 270 करोड़ की सहायता राशि ट्रांसफर की है। वहीं अगर इस साल जुलाई की बात करें तो 93 करोड़ 42 लाख रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं 15 अगस्त से पहले 13 अगस्त को एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष पिछड़ी जनजाति गंगाशहर या और बारिया के अधिकारियों को तोहफा देने जा रहे हैं।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वर्ग को राहत देने में लगे हुए हैं। ऐसे में 13 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष पिछड़ी जनजाति को 23 करोड़ से अधिक का लाभ देने जा रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों में खुशी की लहर है इसके साथ ही किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित और अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के सर्वे के बाद उन्हें मुआवजा राशि के रूप में देंगे।