मध्यप्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात, शिवराज सरकार ने खातों में जमा किए 4 अरब रुपए, जानें कौन होंगे इसके पात्र

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने किसानों के खाते में करीब 4 अरब रुपए जमा कर दिए हैं ।किसानों के वर्चुअल खाते में यह राशि जमा कराई गई है। पहली बार यह प्रयोग प्रदेश सरकार की तरफ से किया है। राज्य सरकार ने खेती किसानों के कार्य के लिए दी जाने वाली सब्सिडी डीबीडी के माध्यम से देना शुरू की है ।पिछले महीने मालवा निमाड़ के किसानों के खाते में सब्सिडी राशि जमा की गई थी। इस काम में विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने डिजिटाइजेशन और प्रभावी कार्य किया है।

किसानों के खाते में भेजा गया 4 अरब रुपए

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को लगातार राहत दे रही है। एक बार फिर शिवराज सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों के वर्चुअल खाते में 4 अरब रुपए जमा कर दिए हैं। इसके लिए शिवराज सरकार ने क्षेत्र के सभी 15 जिलों के किसानों को इसका लाभ पहुंचाया है। सरकार की तरफ से 1325000 खाते खुलवाए इन खातों में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी भी जमा कराई जा रही है। किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद की योजना को टीईटी से प्रभावित किया जा सकेगा। योजनाओं में पारदर्शिता आएगी वही पात्र किसानों की मदद भी की जा सकेगी ।पिछले महीने की अगर बात करें तो शिवराज सरकार ने कुल 3 अरब 850000000 यानी करीब 4 अरब रुपए किसानों के वर्चुअल खाते में जमा कराए हैं।

बता दें कि सरकार की तरफ से जिन किसानों के खाते में रुपए जमा कराए गए हैं ।उनमें इंदौर ग्रामीण व्रत, खरगोन, धार, देवास, रतलाम ,उज्जैन, मंदसौर के किसान शामिल है। डीबीडी की तैयारी के लिए बिजली कंपनी के हजारों कर्मचारियों ने 1 साल तक इसमें काफी प्रयास किया है। लाखों किसानों के आधार नंबर मोबाइल नंबर और खसरा व अन्य किसानों के घरों के साथ ही खेतों पर भी जाकर सारी जानकारी एकत्र की गई है।

लगातार तीन चरणों में इसका विधिवत परीक्षण भी किया है। इस साल में जिला प्रशासन की भू अभिलेख शाखा की भी मदद ली गई है। किसानों की यह सारी जानकारी बिजली खातों से लिंक की गई। इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को डीबीडी के माध्यम से सब्सिडी का एसएमएस भी मिल रहा है ।मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई कार्य के लिए उनके कनेक्शन के लिए मासिक अंशदान देने के रूप में सब्सिडी दे रही है।