शिवराज कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, ग्रामीण परिवहन नीति को सीएम ने दिखाई हरी झंडी, इन्हें मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कै​बिनेट बैठक बुलाई गई। इसमें कई तरह के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गुरुवार सुबह 10:00 बजे हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में किसानों को भी कई तरह की राहत दी है। इसके साथ ही लोन चुकाने की अवधि 31 मार्च समाप्त करते हुए 15 अप्रैल तक कर दी गई है। इस तारीख तक किसान लोन भर सकता है। वहीं 60 हजार का ब्याज शिवराज सरकार के द्वारा भरा जाएगा।

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कई विश्वविद्यालयों के स्थापना की मिली मंजूरी

शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें इंदौर प्रेस्टीज विश्वविद्यालय , भोपाल टाइम्स विश्वविद्यालय , इंदौर एलेनटीईसी विद्यापीठ समेत शिवपुरी के प्रति ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। वहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश में करीब 40 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई मंत्री मौजूद रहे।

अब वॉट्सअप पर मिलेगी खसरा-नक्शा-ऋण पुस्तिका

इस बैठक के दौरान ऋण पुस्तिका को लेकर भी निर्णय लिया गया है जिसमें नवाचार करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्शा और ऋण पुस्तिका अब किसानों को व्हाट्सएप पर मिल जाए करेगी। किसानों को नक्शा व ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए 10 रुपये शुल्क देना पड़ेंगे। वहीं लोक सेवा गारंटी का 181 के कार्यों को मोबाइल से जोड़ा जा रहा है।

वहीं इस बैठक के दौरान किसानों से लेकर हर वर्ग के लिए कई तरह की मंजूरी मिली है। जिसमें नई ग्रामीण परिवहन नीति को मंजूरी दी गई है ।जिससे ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होगा। इसे विदिशा और एक आदिवासी जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू करने की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। वहीं 6 महीने इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों परिवहन सुविधाओं को शुरू किया जाना है। इसके तहत बस मालिकों को कई तरह की छूट दी जाएगी ।यहां बड़ी बसों के साथ ही 20 सीटर बसों को भी शुरू किया जाएगा। इसका ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें अभी तक बसों का इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा।

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