मध्यप्रदेश को जल्द मिलेगी 453 सड़कों की सौगात, 1 हजार किमी लंबाई की सड़क निर्माण को मिली मंजूरी, ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा फायदा

मध्य प्रदेश को बीते दिनों जहां एक और 1300 करोड रुपए की सौगात मिली थी। ऐसे में अब जल्द ही मध्य प्रदेश को 453 सड़कों की सौगात मिलने वाली है। जानकारी मिली है कि शिवराज सरकार आगामी बजट में मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों और कम लंबाई के सड़कों को प्राथमिकता देगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और लोक निर्माण विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। विधायकों से उनकी प्राथमिकता पूछी गई जिस के अनुरूप प्राथमिकता तय की जा सकेगी। वहीं प्रथम अनुरूप बजट में मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को पर्याप्त स्थान भी दिया जाएगा।

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3 हजार करोड़ के नए मार्गों के दिए प्रस्ताव

मध्यप्रदेश में अधिक लंबाई के मुख्य मार्ग केंद्र की मोदी सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मध्यप्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3000 करोड़ रुपए के नए मार्गों के प्रस्ताव भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को दे दी है जिसमें अधिकांश रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अधिक लंबाई के मार्ग भी इसमें प्रस्तावित किए गए हैं जबकि कम लंबाई की सड़कें मध्य प्रदेश के बजट से ही प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएगी।

दरअसल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 1000 किलोमीटर की 553 सड़कें मध्यप्रदेश में बनाई जा रही है। जिसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। प्रथम अनुपूरक बजट में इसी तरह की छोटी यह कम लंबाई की सड़कों को भी लेकर प्रस्ताव रखे गए हैं । 2023-24 के बजट में कम लंबाई के ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज सरकार के इस बजट में उन सड़कों को लिया जाएगा जो गांव को मुख्य मार्गो से जोड़ती है।

ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का लक्ष्य

बता दें कि विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद सूचीबद्ध काम करने की तैयारी की जा रही है विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण इलाकों की सड़कें मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास की दूरी है इसी वजह से शिवराज सरकार ने ग्रामीण सड़कों को प्राथमिकता से बनाने का लक्ष्य भी तय कर लिया है इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी

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