MP: शिवराज सरकार की शिक्षकों के लिए बड़ी तैयारी, जल्द मिल सकता है इन 80 हजार शिक्षकों को ये बड़ा लाभ
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार 2022 में हर वर्ग को कई तरह के लाभ दे रही है। इसी बीच अब एक खबर सामने आई है जहां शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 80000 शिक्षकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में लगी है। दरअसल जानकारी मिली है कि 80 हजार शिक्षकों को क्रमोन्नति देने पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि यह बात जरूर है कि अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन विधानसभा में इसकी जानकारी पेश की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधायक राकेश महावर के प्रश्न का उत्तर देते हुए विधानसभा में लिखित जानकारी दी है। जिससे बहुत जल्द मध्य प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ मिलने की संभावना है।
80 हजार शिक्षकों को मिल सकती है क्रमोन्नति
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा कि राज्य शिक्षा केंद्र सहित अन्य इकाई के संविलियन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने 80000 मॉडल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के शिक्षकों की पदोन्नति के सवाल पर जवाब पेश किया ।है हालांकि यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है लेकिन कोर्ट के निर्देश के तहत ही आगे इस पर कार्यवाही की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा क्रमोन्नति का मामला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों के द्वारा क्रमोन्नति में लाभ देने के लिए शिवराज सरकार के खिलाफ काफी धरना प्रदर्शन किया गया था, इसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अभी तक इसमें कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द ही इस मामले में कोई फैसला आयेगा और शिक्षकों को क्रमोन्नति में लाभ मिलेगा। विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक राकेश महावर ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया जिस पर इंदर सिंह परमार ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा और स्कूल शिक्षा सेवा शर्त और भर्ती नियम 2018 के तहत इस पर जल्द ही कार्रवाई की गई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों की पदोन्नति का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान विनोद डागा ने भी इसको शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों को पद का नाम कब मिलेगा। इसकी समय कुछ भी बता पाना भी संभव नहीं है। प्रकरण नीति में विचाराधीन है। बहरहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि इन शिक्षकों को जल्द ही इसका लाभ मिल सकता है।