शिवराज सरकार ने दी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कृषि उपभोक्ताओं की 93% बिल भरेगी सरकार, मिलेगा इतने रुपये का लाभ

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा किसानों और बिजली उपभोक्ताओं से लेकर हर वर्ग को राहत दे रही है। इसी बीच शुक्रवार को मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है जिसमें 22 हजार 500 करोड रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने किसानों को जहां एक और लोन भरने की तारीख आगे बढ़ाने पर राहत दी है।

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इतने प्रतिशत तक की सब्सिडी भरेगी सरकार

वहीं शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी गई है। ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर का कहना है कि बीते साल जहां 21000 की सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को दी गई थी। वहीं अब इस साल भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि किसानों को 31 मार्च की जारी नई दरों के अनुसार करीब 7% राशि जमा करवाना पड़ेगी। वहीं शेष बची राशि का भुगतान जो 93% है उसे सब्सिडी मानकर सरकार भरेगी।

करना होगा इतने रुपये का भुगतान

जानकारी के अनुसार 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर 10 हॉर्स पावर के लिए कृषि उपभोक्ताओं को 29252 रुपए, 52177 रुपए और 1 लाख 10 हजार 608 रुपए का भुगतान होता है, लेकिन सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जिससे अब किसानों को प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से 750 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, वहीं बाकी राशि का भुगतान सब्सिडी मानकर शिवराज सरकार के द्वारा किया जाएगा। जिससे किसानों को बड़ी राहत मानी जा रही है। किसानों को अलग-अलग हॉर्स पावर के अनुसार 3,5,10 हॉर्स पावर के लिए क्रमशः 2250 रुपए, 3500 रुपए और 7500 रुपए का किसानों को भुगतान करना पड़ेगा।

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इतने कृषि उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ

इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के आस्थगित 6400 करोड़ रुपए माफ करने के लिए शिवराज सरकार ने घोषणा कर दी है। इसमें उन लोगों को लाभ मिलने वाला है जो महामारी के दौर से गुजरे हैं मध्यप्रदेश में 1 करोड़ 8 लाख घरेलू और 35 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ शिवराज सरकार के द्वारा दिया जा रहा है ।वहीं डेढ़ सौ यूनिट प्रतिमाह तक उपभोक्ताओं को मासिक खपत करने के प्रथम 100 यूनिट पर ₹100 का ही भुगतान करना पड़ता है। वहीं शहर के प्रतियोगिताओं के लिए सब्सिडी के लिए सरकार ₹517 का भुगतान कर रही है।