शिवराज सरकार ने दी पुलिसकर्मियों-किसानों को सौगात, कैबिनेट बैठक में मिली इन 2 नई नीति को मंजूरी, इन योजना में 2 वर्ष की वृद्धि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में स्कूली शिक्षा में तबादला नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती देसी गाय पालने पर अनुदान बढ़ावा देने, मास्टर ट्रेनिंग और नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स की पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता कर्मियों की नियुक्ति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिपरिषद में राज्य भवन सचिवालय में गठित जनजाति प्रकोष्ठ कार्यालय स्थापना एवं सचिवालय सहायक सदस्यों की सेवा शर्तो तथा वार्षिक बजट 1 करोड़ 5 लाख की स्वीकृति प्रदान की है।

जानिए कैबिनेट बैठक के अहम फैसलें

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। जिसमें बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना नहर कार्य के लिए 4977 करोड़ 8800000 रुपए, सिंचाई क्षमता 298844 हेक्टेयर की अंतिम बार छठवीं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों से ’हर घर तिरंगा’ अभियान की जानकारी दी ।उन्होंने कहा 15 अगस्त सभी स्थानों पर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाए ।वहीं 15 अगस्त के बाद चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा ।अधिकारियों के साथ होती उसी चिंतन शिविर में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

नवीन स्थानांतरण नीति को दिखाई हरी झंडी

नवीन स्थानांतरण नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी। वहीं संबंधों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 25 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी कर ली जाएगी। वहीं एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक स्थान तक नहीं किया जा सकेगा ।सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक भी नहीं है। होटल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। नवीन स्थानांतरण नीति नहीं पहले प्रशासन ने स्थानांतरण और क्यों स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 साल और अपने संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा।

पुलिस कर्मियों को विशेष भत्ता

इसके साथ ही मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश के नक्सल क्षेत्र सदस्य विशेष सूचना शाखा के पुलिस कर्मियों को मासिक रूप में नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा विशेष सूचना शाखा में नक्सल क्षेत्र में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार आसूचना विशेष भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत किया गया है। वहीं पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ 4 लाख 88 हजार रूपये मासिक विभाग भी संभावित है। आरक्षक 19000 प्रधान आरक्षक और सहायक उपनिरीक्षक को 25000 उप निरीक्षक निरीक्षक को 38000 प्रतिमाह नक्सल विरोधी विशेष भत्ता देने की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रामीण पत्रिका ऋण योजना में 2 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। वहीं नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2020 को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ग्रामीण पर्यटन परियोजना में होमस्टे के लिए अनुदान की स्वीकृति दे दी गई है ।वहीं परिवर्तन भी किया गया है।