MP में पंचायत चुनाव का इंतजार खत्म, जल्द होगा ऐलान, obc आयोग जल्द शिवराज सरकार को देगा ये डाटा

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल बीते दिनों ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव निरस्त हो गए थे, लेकिन अब फिर से शिवराज सरकार और निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मामले को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।

40 जिलो में मतदाताओं के सर्वे कार्य हुआ पूरा

दरअसल मध्यप्रदेश में कुछ महीने पहले होने वाले पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण की वजह से निरस्त हो गए थे, लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जानकारी मिल रही है कि शिवराज सरकार और निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों से लेकर आम जनता को इसका इंतजार है। वहीं चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए राज्य ओबीसी आयोग जल्द ही सरकार को ओबीसी मतदाताओं की जानकारी सौंपने वाला है। मध्य प्रदेश में 40 से अधिक जिलों में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की गिनती ओबीसी आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है। वहीं बाकी बचे जिलों में इसका काम तेजी से चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट

इसके साथ ही विधायक कृष्णा गौर ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने को लेकर ओबीसी वर्ग मतदाताओं की जानकारी जुटाने में लगा और पूरी जानकारी जुटाने के बाद राज्य सरकार रिपोर्ट को सौंपी जायेगी। वहीं इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी जिसके बाद कोर्ट इस पर फैसला करेगा ।हालांकि एक रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार काम पूरा हो गया और पंचायत चुनाव होने का रास्ता भी साफ नजर आ रहा है।

विधायक कृष्णा गौर ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक 40 से 42 जिलों का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ ही बाकी जिलों की जानकारी भी जल्दी भेजने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर जल्दी ही शिवराज सरकार को सौंपी जाएगी और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा।

इतने सालों से रुके पंचायत चुनाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में नवंबर 2021 में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया था। इसके बाद मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने इस मामले में राज्यपाल मंगू भाई पटेल को एक आवेदन बेचकर चुनाव निरस्त करने की अपील की थी। जिसके बाद वे चुनाव निरस्त हो गए लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव जल्द ही होंगे।