Vivo,MI और Oppo पर टैक्स चोरी का आरोप, केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस, जल्द लगेगा कंपनियों पर बैन
चाइना की टॉप 3 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अब भारतीय एजेंसियों के निशाने पर आ गई है। दरअसल इन कंपनियों के द्वारा टैक्स चोरी की जा रही है ।इस मामले में केंद्र सरकार ने MI, Vivo और Oppo कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने इस मामले में राज्यसभा में जानकारी दी बता दें कि इन तीनों कंपनियों ने टैक्स चोरी की है जिसके मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है।
इन तीनों कंपनियों को दिया नोटिस
बता दें कि MI, Vivo और Oppo चीन की तीनो टॉप नंबर की कंपनी है। इन कंपनियों के द्वारा बड़े बिजनेस पर अधिकार कर के बैठे हैं ।राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बताया गया कि राजस्व सूचना विभाग ने विपक्ष को कुल 4389 सीमा शुल्क का नोटिस जारी कर दिया है। यह इस आधार पर है कि कुछ सामानों की गलत घोषणा से सीमा शुल्क में कम भुगतान होता है। उन्होंने कहा कि कार चोर करीब 2981 करोड़ रुपए हैं।
इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप
निर्मला सीतारमण ने बोलते हुए कहा कि एक अन्य मोबाइल कंपनी है जो असेंबल किए गए एमआई मोबाइल फोन से संबंधित है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इन पर करीब 653 करोड रुपए का शुल्क बकाया है। मंत्रालय द्वारा इन तीनों की कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
विवो कंपनी के घोटाले आए सामने
इसके अलावा विवो कंपनी के घोटाले भी सामने आए हैं। कंपनी ने 2217 करोड़ जमा किया। जिसके लिए उसे नोटिस जारी कर दिया गया ।है वित्त मंत्रालय ने कहा कि कंपनी ने 60 करोड़ स्वैच्छिक जमा किए हैं। इसके अलावा 18 कंपनियां हैं। जिनको ईवी देख रही है ।कंपनियां विवो ग्रुप द्वारा स्थापित की गई थी और वहां उन्होंने स्वेच्छा से 62 करोड रुपए जमा किए हैं, लेकिन भारत के बाहर मूल कंपनी की कुल बिक्री 1.25 लाख करोड़ है।
इन विभागों के द्वारा की जा रही है जांच
टैक्स चोरी के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग को राजस्व खुफिया निदेशालय समेत विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां नियुक्त कर दी गई है। रिपोर्ट की मानें तो कंपनियां भारत के अपने मूल कंपनियों से अलग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत थी। हालांकि अब इनका संपर्क चीन से था और वहां चीन से निर्देश भी ले रही थी। पर्याप्त मात्रा में पैसे भी चीन को वापस भेज रही थी। इस साल की शुरुआत में कारपोरेट मामलों में मंत्रालय ने इस कथित तौर पर चीनी संबंध वाली फर्मों के खिलाफ 700 से अधिक मामले रिपोर्ट किए थे ।हालांकि अभी इन मामलों में जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इनकम तीनों कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कंपनियों के द्वारा नोटिस का जवाब किस तरह से दिया जाता है।