मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेशवासियों को दी सौगात, 800 करोड़ की लागत से छात्रों को लाभ मिलने के साथ बनेगी नई सड़के

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार नए साल में प्रदेशवासियों को सौगात दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फिर 800 करोड़ की सौगात दी गई है। मुरैना के कैलारस में जल जीवन मिशन में अम्बाह, सुमावली और सबलगढ़ के लिए 527 करोड़ रूपये लागत की 445 नल-जल योजनाओं और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की 353 करोड़ 57 लाख रूपये की लागत से बनने वाली चार सड़कों का भूमि-पूजन भी किया।

वही 300 समूहों एवं ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के लाभार्थियों को 7 करोड़ 31 लाख रूपये की राशि का वितरण किया। खेल परिसर और सभा मंच निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया।

हर ग्रामीण को मिलेगा पीएम आवास का लाभ

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 81 समूहों को 1 करोड़ 60 लाख के क्रेडिट लिंकेज,ग्रामीण पथ विक्रेता योजना में 34 लाख 80 हज़ार रूपये की राशि, गणवेश सिलाई में 5 करोड़ 14 लाख रूपये और गेहूँ उपार्जन अधिलाभांश में 21 लाख रूपये का वितरण किया गया। इसमें 178 करोड़ 87 लाख की लागत से कैलारस से जौरा व्हाया पहाड़गढ़, मानपुर, पगारा मार्ग और 174 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत से तीन मार्ग, पहाड़गढ़ से सहसराम व्हाया मरा कन्हार, खुरजान मार्ग, नूराबाद, पढ़ावली मार्ग से शनिचरा मार्ग, नेपरी से बृजगढ़ी, व्हाया किशनगढ़, कुकरौली मार्ग शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन की 445 नल-जल योजनाओं से सुमावली एवं सबलगढ़ मुरैना, जौरा, दिमनी, अम्बाह के हर घर में नल से जल पहुँचेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन योजना का लाभा महिलाओं को मिलेगा इस योजना की जल्द शुरूआत होगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से भी कोई ग्रामीण इससे वंचित नहीं रहेगा। वहीं अधिकारियों को तीन महीने में योजना में शेष बचे व्यक्तियों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में सर्व सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा देने के लिए सीएम राइज़ स्कूल खोले जा रहे हैं, जहाँ निजी विद्यालयों से बेहतर शिक्षा सुविधा प्रदान की जायेगी सभी पात्र व्यक्तियों से आयुष्मान भारत योजना में पंजीयन कराने की बात कहीं है।

अधिकारियों को इस योजना को लेकर दी ये जानकारी

इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालकों को समर्थन मूल्य में चना, गेहूं, धान खरीदी का काम शुरू करने की बात कही है।