MP: शिवराज सरकार जल्द लेगी नई नियुक्तियों पर फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा लाभ
मध्य प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के प्रशासकों की नियुक्ति को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नया प्रशासक नियुक्त नहीं किया है। एक बार फिर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों की कमान अध्यक्ष को सौंप दी गई है। जिससे पहले की तरह ही व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद संतोष मीणा को राजधानी भोपाल के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की 14 फरवरी 2019 को मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी । उस दौरान जिला सहकारी बैंकों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद इस मामले में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। जिसके बाद इस मामले में ऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष और सदस्यों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी जिसमें करीब 3 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार न्यायालय ने जिला सहकारी बैंकों के प्रशासकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।
नई नियुक्तियों पर जल्द होगा बड़ा फैसला
वहीं 38 जिला सहकारी बैंकों में करीब 37 प्रशासकों की नियुक्ति की जाना है। यह पद कई दिनों से खाली है इसमें नई नियुक्तियां ना करते हुए पुरानों को ही आगे बढ़ाते जा रहे है ।अब इस मामले में बीच का रास्ता निकालते हुए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार सहकारी बैंकों को लेकर सतर्क नजर आ रही है और इसको लेकर जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार चाहे तो समितियों में नई नियुक्ति कर सकती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से प्राथमिक सहकारी संस्था में चुनाव नहीं हुए जिसकी वजह से संस्थाओं की स्थिति में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं संस्था से जुड़े जनप्रतिनिधियों का ना होना सहकारी संस्थाओं के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं करीब डेढ़ साल से चुनाव नहीं होने की वजह से अधिकारी के पद भी खाली रखे गए हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि न्यायालय के आदेश के बाद अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।