अब प्राइवेट कंपनियों की मनमानी हो जाएगी खत्म, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से पहले सरकार को देनी होगी जानकारी
प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी विभागों की तरह ही अब प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी सुरक्षित करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरकारी अर्द्ध सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में रिक्त पदों की संख्या नौकरी करने वाले कर्मचारियों की संख्या के साथ ही वेतन के साथ ही अब नौकरी से निकालने की सूचना भी सेवा योजना एवं प्रशिक्षण विभाग को हर महीने देना पड़ेगी। ऐसा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ अतिरिक्तयों का अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा किया जाता है तो प्राइवेट कंपनियों की मनमानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।
कंपनियों को देना होगा इस जगह जानकारी
प्राइवेट कंपनियों की मनमानी के मामले कई सामने आए हैं, जहां बिना कारण के ही कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आई हैं। अब कंपनियों की मनमानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके लिए सरकार अब एक ऐसा प्लान बना रही है जिसमें जिन कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है और उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है तो उसकी जानकारी सरकार को देना होगी। कंपनियों का विभागों को हर महीने में सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन सूचना देना अनिवार्य कर दी गई है। यही नहीं वेतन के साथ उनके निकाले जाने की सूचना भी अनिवार्य रूप से देना पड़ेगी। इसके अलावा श्रमिकों को रोजगार देने की सही जानकारी सेवा योजना मित्र एप पोर्टल पर देना जरूरी है।
जानकारी नहीं देने पर लगेगा इतना जुर्माना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मनसा के बाद युवाओं को नौकरी देने और नौकरी सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अधिनियम को और सख्त बना दिया गया है। अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए लखनऊ समेत पूरे प्रदेश के सभी बाधाओं सेवा योजना कार्यालय और क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय में 3 महीने में सूचना नहीं देने वाले पर जुर्माने की रकम 500 से बढ़ाकर 50000 करने का काम चल रहा है। संसद में पास हो चुके इस अधिनियम के संशोधित नियमावली को अब प्रदेश में लागू किया जाएगा।
बेरोजगारों को इस तरह मिलेगी नौकरी
अगर इस इस नियम को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। सेवा योजना विभाग की वेबसाइट पर ही बेरोजगारों को नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कंपनियों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर रोजगार मेला लगा कर नौकरी दी जाएगी। वहीं मांग और योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा।