MP: किसानों को मिली बड़ी राहत, फसल बीमा क्लेम पर शिवराज सरकार का फैसला, सहकारी बैंकों को दिए ये निर्देश

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार 2022 में किसानों को एक के बाद एक कई राहत दे रही। इसी बीच अब शिवराज सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है जिसके चलते अब किसानों की मर्जी के बिना बैंक उनके लोन को नहीं काट सकेगी। इस संबंध में सरकार ने सहकारी बैंकों को निर्देश दिए है। सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश देते हुए शिवराज सरकार ने कहा कि अब किसानों की बिना मर्जी के उनके लोन को नहीं काटेंगे। इस तरह के निर्देश के बाद किसानों के खाते में आने वाली बीमा राशि अब उनकी मर्जी के बिना बैंक कर्मी नहीं काट पाएंगे ऐसे में किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक पर प्रदेश भर के किसानों के खाते में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की राशि ट्रांसफर की थी। इसके साथ ही बैतूल जिले में 2020-21 में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की बीमा राशि भी किसानों के खाते में ट्रांसफर की थी। इस दौरान प्रदेश भर के कई जिलों से किसानों की शिकायत मिली थी कि उनके खाते से बैंक बिना जानकारी के पैसे काट रही है। जिसके बाद अब शिवराज सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और किसानों को राहत दी है।

शिवराज सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश

शिवराज सरकार के द्वारा सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए निर्देश के बाद अब किसानों के खाते में प्राप्त होने वाली फसल बीमा की राशि बिना किसान की मर्जी के नहीं काट पाएंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी को शासन ने निर्देश देते हुए कहा कि फसल बीमा के दावे की राशि से केवल फसल के कालातीत ऋण- शेष मध्यावधि परिवर्तन ऋण कटौती किया जाएगा। इसके अलावा किसानों के खाते से अन्य राशि नहीं काटी जाएगी। इसके साथ शिवराज सरकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी से कहा चालू ऋण बीमा दावे से नहीं की जाएगी और किसानों के खाते में जमा राशि पर भी बिना किसी वजह होल्ड नहीं लगाया जाएगा। शिवराज सरकार ने कहा कि यदि किसान अपनी सहमति से वार्षिक ऋण या अन्य कटौती करवाना चाहता है तो उनकी सहमति के अनुसार ही कटौती की जाएगी।

किसानों को हो रही थी आर्थिक परेशानी

शिवराज सरकार ने साथ ही कहा कि यदि कोई भी बैंक अधिकारी द्वारा किसानों के खाते से बीमा राशि उनके दावे के बिना काट ली गई तो उसे वापस खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। प्रदेशभर के किसानों द्वारा बैंक को लेकर शिकायत की जा रही थी कि चालू वर्ष के दिनों में भी किसान बीमा राशि से कटौती कर रहे हैं। किसानों से सहमति नहीं ली जा रही है जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। इस को ध्यान में रखते हुए अब शिवराज सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है जिससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।