MP: राज्यसभा में हुए राशन कार्ड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, जल्द होगी इन पर कार्रवाई, इन्हें मिलेगा लाभ
देश में गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजना चला रही है, लेकिन इस योजना को जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी गलती की वजह से इसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। मोदी सरकार गरीबों के लिए अन्न योजना चला रही है जिसमें हर महीने गरीबों को राशन मिलता है, लेकिन इसमें बैठे जिम्मेदार कर्मचारियों लापरवाही की वजह से उनके हित के राशन पर डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही खुलासा गुरुवार को हुआ जहां मध्य प्रदेश कि शिवराज सरकार द्वारा ऑनलाइन पीओएस मशीनों के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर 2014 से 2021 तक की बात करें तो अकेले मध्यप्रदेश में 23 लाख 53 हजार से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड मिले हैं।
23 लाख से अधिक बन गए फर्जी राशन कार्ड
दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा गरीबों को हर महीने राशन देने के लिए अन्न योजना चला रही है, लेकिन इसमें बैठे कुछ फर्जी राशन कार्ड धारक राशन पर डाका डाल रहे हैं। इसका खुलासा गुरुवार को हुआ है, जहां अकेले मध्यप्रदेश में पीओएस मशीनों के जरिए भी राशन में फर्जीवाड़े पर अंकुश नहीं लगा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 23 लाख 53 हजार से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड बन गए जिस पर गरीबों को तो राशन नहीं मिल रहा बल्कि जिन्हें राशन की जरूरत नहीं वहां भी फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं और गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे है। इसका खुलासा होने के बाद बीपीएल सूची से उनके नाम काटने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
खुलासा होने के बाद जागा खाद्य विभाग
दरअसल मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा में आने वाले ऐसे लोगों के नाम को शामिल करने की हिदायत दी है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में 70% से अधिक आबादी किसी न किसी कैटेगरी के अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से लाभ ले रहे है। मामला जैसे ही सामने आया तो खाद्य विभाग के होश उड़ गए और उसे तत्परता दिखाते हुए फर्जी राशन कार्ड पर अंकुश लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने में लगा है। फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं फर्जी राशन कार्ड वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत उनके सूची से नाम काटे जा रहे हैं ।
अगर अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो एक करोड़ 15 लाख 29 हजार 766 परिवार के लोग बीपीएल सूची में जुड़े हैं। इनमें चार करोड़ 89 लाख लोगों को हर महीने शिवराज सरकार की तरफ से राशन दिया जाता है। जिसमें 24 श्रेणियों में शामिल लोगों को राशन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें इन सभी श्रेणियों में बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाता है ।जबकि कई ऐसी सैनी है जिनमें गैर बीपीएल परिवार भी शामिल है। अब इनके जांच खाद्य विभाग द्वारा की जा रही है और फर्जी राशन कार्ड धारकों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।