मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लामबंद पटवारी, इन मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर बैठे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मध्य प्रदेश के पटवारियों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। प्रदेशभर के पटवारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल पर बैठ गए हैं। बताया जा रहा है कि पटवारियों को फसलों के नुकसान का सर्वे करने के लिए ऐप सरकार की तरफ से दिया गया है उसके द्वारा उन्हें फसलों के सर्वे करने में परेशानी आ रही है। इसी का विरोध करते हुए पटवारियों ने हड़ताल की राह अपना ली है। पटवारियों का कहना है कि इस एप के द्वारा कम समय में इतनी फसलों के नुकसान का सर्वे करना संभव नहीं है।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा बीते दिनों ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान का पटवारियों को सर्वे का आदेश दिया गया। इसी के साथ ही पटवारियों को किसानों की फसलों के सर्वे के लिए एक मोबाइल ऐप दिया गया जिसके द्वारा पटवारियों के द्वारा फसलों के नुकसान का आकलन तैयार कर राज्य शासन को सौंपा जाएगा, लेकिन इसी बीच गुरुवार को प्रदेशभर के पटवारी सरकार द्वारा दिए गए इस ऐप के खिलाफ हड़ताल पर चले गए है। पटवारियों का कहना है कि इस मोबाइल एप के द्वारा इतने कम समय में फसलों के नुकसान का सर्वे ऑनलाइन करना संभव नहीं है। पटवारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सर्वे को ऑफलाइन तरीके से करवाने की मांग की है।
1 दिन में 20 से 25 फसलों के नुकसान का आकलन संभव
राज्य शासन के आदेश के अनुसार पटवारियों को हर किसान के खेत में जाकर नुकसान की फसलों का फोटो लेकर उस ऐप पर अपलोड करना है, लेकिन इसी बीच पटवारियों का कहना है कि 1 दिन में मोबाइल एप के द्वारा सिर्फ 20 से 25 फसलों के नुकसान का आकलन किया जाता है।
पटवारियों की हड़ताल से सर्वे में देरी
बता दें कि गुरुवार से पटवारियों की हड़ताल शुरू हो गई है। 3 दिन तक प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर रहेंगे इसी बीच किसानों की फसलों के नुकसान के सर्वे में अब देरी होगी। वहीं जब तक फसलों के नुकसान का सर्वे नहीं हो जाएगा तब तक किसानों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा। वहीं मामले में सीहोर के जिला अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव का कहना है कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने तीन बार ज्ञापन सौंप चुका है जिसमें उन्होंने ऑनलाइन सर्वे नहीं करने की मांग की है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो पटवारियों ने हड़ताल की राह अपनाई है।
गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की फसलों का सर्वे ऑनलाइन करा कर उन्हें 1 सप्ताह में मुआवजा राशि उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी, लेकिन पटवारी अब ऑनलाइन सर्वे के खिलाफ है अब देखना यह कि आखिर सरकार पटवारी की मांग पर क्या फैसला लेती है।