मध्यप्रदेश के शिक्षकों को शिवराज सरकार की सौगात, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ये आदेश, इन्हें मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा 2022 में हर वर्ग को राहत देने में लगी है। बीते दिनों जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। वहीं एक बार फिर शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मंगलवार को लोक शिक्षण संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक ने ग्वालियर, नर्मदापुरम, उज्जैन, और भोपाल में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है जिससे शिक्षकों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं नियुक्ति आदेश मिलने के बाद शिक्षकों को अपने संबंधित विद्यालय पहुंचकर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करना होगी।
दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद मंगलवार को लोक शिक्षण संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। नर्मदापुरम, ग्वालियर, उज्जैन, और भोपाल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आदेश जारी किया है। लोक शिक्षण संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें संस्कृत विभाग के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। वहीं अब शिक्षकों को नियुक्ति मिलने के बाद संबंधित विद्यालय पहुंचकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगी।
भूख हड़ताल में बैठे है ओबीसी उम्मीदवार
बता दें कि लगातार पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इन्हें शिवराज सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। वहीं सभी संभागों द्वारा संस्कृत विभाग के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं 27% आरक्षण की वजह से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्तियां स्थगित कर दी गई। इस समय ओबीसी चयनित उम्मीदवार लोक शिक्षण संचनालय के सामने लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं।
इससे पहले लोक शिक्षण संचानालय ने जो आदेश जारी किया था उसमें भी ओबीसी उम्मीदवारों को लेकर किसी भी तरह का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया था ।इनके द्वारा लगातार शिवराज सरकार के खिलाफ नियुक्ति 27% ओबीसी आरक्षण पर देने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांगों को कब तक मानती है और इन्हें 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति दे पाती या फिर नहीं।