मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्ष में कैबिनेट बैठक संपन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा समेत कई मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक अब आगामी समय में भी वर्चुअल तरीके से नहीं बल्कि मंत्रियों की मौजूदगी में मंत्रालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2022 में यह दूसरी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा समेत कई मंत्री मंत्रालय में मौजूद रहे। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लगे प्रस्तावों पर मुहर को लेकर जानकारी मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की है।
बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
बुधवार को राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में राजनीति का 5 गुना तथा इसके बराबर राशि परिवर्तन पूर्ण के रूप में देने की बात कही गई है। इसके साथ ही खनिजों के अवैध उत्खनन पर एवं भंडारण पर कार्रवाई करने के नियम बनाए जाने की बात को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए है। इसमें 2021 के नियम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
वही प्रदेश भर में सभी 412 नगरीय निकायों को सरकार अटल नवीनीकरण और सभी परिवर्तन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने को लेकर प्रस्ताव पारित करने की बात कही है। इसके साथ ही अमृत शहरों में सीवरेज प्रबंधन तथा पाइप लाइन एवं घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय करने के लिए फिर से प्रोत्साहन जलीय सरचनाओं को हरित क्षेत्रों का विकास करने के बात कहीं गई है।
वहीं राजधानी भोपाल में 23वीं और 25वीं वाहिनी परिसर में 50 बिस्तर का सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की घोषणा की है। इसमें मध्य प्रदेश के पुलिस के सभी स्वास्थ्य केंद्रों से स्थानांतरण किए जाने वाले पुलिसकर्मियों का इलाज किया जाएगा। वही ग्वालियर में लगभग साढ़े 6 किलोमीटर लंबे 446 करोड रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। आगामी कार्रवाई के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करना प्रस्तावित है।