किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 25 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, उपार्जन केंद्र पर रहेंगे ये नियम
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी आई है, लेकिन उससे पहले जिन किसानों ने अभी तक समर्थन मूल्य में पंजीयन नहीं कराया वहां वर्ष 2022—23 के लिए समर्थन मूल्य के लिए पंजीयन करा ले। पंजीयन कराने के लिए 10 मार्च तक अंतिम तारीख रखी गई है। अगर इससे पहले जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया है उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी । वहीं इसी बीच मंगलवार एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होगी जो 15 मई तक चलेगी। वहीं उसके लिए सरकार ने प्रदेश भर के गेहूं खरीदी केंद्रों पर अलग-अलग नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए है। यह नोडल अधिकारी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखेंगे ताकि गेहूं खरीदी कार्य करते समय कोई गड़बड़ी उत्पन्न ना हो सके।
उपार्जन केंद्रों पर नियुक्त किए 22 नोडल अधिकारी
दरअसल समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होगी जो 15 मई तक चलेगी। इसमें सभी गेहूं उपार्जन केंद्रों पर 22 नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। वहीं जिन किसानों ने अभी तक समर्थन मूल्य में पंजीयन नहीं कराया उनके लिए 10 मार्च अंतिम तारीख रखी गई है। इससे पहले किसान अपना पंजीयन करा ले नहीं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ ही किसानों को ऋण पुस्तिका या खाते की नकल की छाया प्रति, आधार कार्ड और पंजीयन संबंधी दस्तावेज जांच कराना होगी। वहीं अगर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो शिकायत करने पर इसका समाधान भी किया जाएगा।
किसानों के दस्तावेजों की अधिकारी करेंगे जांच
वहीं उपार्जन केंद्रों पर जिन नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा वहां किसानों से किसी तरह का छल गड़बड़ी होने पर इसकी जांच करेंगे। अगर इस दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी या हेराफेरी करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। वहीं यह नोडल अधिकारी हर समय जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। वहीं किसानों के आधार कार्ड पंजीयन दस्तावेज की जांच करेंगे और कंप्यूटर में दर्ज कराएंगे। गेहूं बेचने में उन्हें किसान को पात्रता मिलेगी जिन्होंने पंजीयन करा रखा होगा।
नोडल अधिकारी किसानों के विक्रय पात्र तक की भी सभी तरह की जांच करेंगे। वहीं किसान ने पात्रता अनुसार उपज मंडी में बेच दी है तो उसकी पात्रता उपार्जन केंद्र में उतनी ही कम की जा सकेगी। इसके साथ ही किसानों को खरीदी के दौरान रोजाना एक पर्ची दी जाएगी ताकि कोई उलझन या गलती ना हो सके। वहीं इस पर्ची के अनुसार ही पोर्टल पर इसकी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि आप सभी उपार्जन केंद्रों पर गेहूं ग्रेडिंग मशीन लगाई जाएगी जिससे धूल मिट्टी साफ की जाएगी वहीं प्रत्येक कुंटल पर किसानों से 20 रुपये का चार्ज लिया जाएगा।