MP: शिवराज सरकार ने दिया कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा अब 31% DR वृद्धि का लाभ, देखें नई अपडेट
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा कर्मचारियों के डीआर में 31% की वृद्धि की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ी घोषणा की है। दरअसल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है जिसके तहत डीआर में 11 फीसद की बढ़ोतरी करते हुए उन्हें अब 31 फीसद डीआर दिया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के करीब पौने चार लाख पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी है। उनका कहना है कि सरकार इस पर परीक्षण करेगी वहीं इसको लेकर छत्तीसगढ़ के राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उन्हें बड़ी जानकारी दी गई है।
पौने 4 लाख पेंशनर्स को मिलेगा ये लाभ
दरअसल मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा 2022 में किसानों से लेकर हर वर्ग को राहत देने में लगी। इसी बीच 8 मार्च यानी मंगलवार को बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों के जितना मध्य प्रदेश के पेंशनर्स कर्मचारियों को 31% दिए दिया जाएगा। अभी तक इन्हें 17% डीआर दिया जाता था लेकिन अभी से जल्दी ही बढ़ाया जाएगा। इसकी जानकारी खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी है जिसका लाभ करीब पौने चार लाख पेंशनर को मिलेगा।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कहा गया कि 27 महीने के डीआर देने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसमें चर्चा करने के बाद ही निर्णय लिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशनर्स को एरियर्स भी दिए जाने की संभावना है ।छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की वजह से एमपी के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि रोकने की मुख्य बाजार मानी जा रही है जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आखिरकार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आश्वासन देने के बाद उन्होंने इस बात का फैसला कर दिया है कि अब कर्मचारियों का डीए 11 फीसद बढ़ाया गया है। अभिनय केंद्र के कर्मचारियों की तरह ही वृद्धि में लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए उन्हें पेंशन में खर्च होने वाली राशि का 74% हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार जबकि 26% इसका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।महंगाई राहत में हो रही वृद्धि के लिए दोनों राज्य सरकार की सहमती अत्यावश्यक हो जाती है।