अब बिजली उपभोक्ताओं के घर-घर नहीं आएगा बिल, अक्टूबर से सीधे मोबाइल पर आएगा मैसेज, इन लोगों पर पड़ेगा भार

बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर सामने आई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब अपने खर्चों को कम करने के लिए उपभोक्ताओं के कंधों पर सीधे बोझ डालने की तैयारी में लगी है। कंपनी की तरफ से अब बिजली उपभोक्ताओं को पेपर पर बिल नहीं बल्कि मैसेज के माध्यम से बिल मिलेगा। इसकी तैयारी अगस्त से की जा रही है और अक्टूबर में उपभोक्ताओं के मोबाइल पर सीधे बिल आएगा।

अक्टूबर से सीधे मोबाइल पर मिलेगा बिल

दरअसल शिवराज सरकार के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और बिजली बिलों पर आने वाले खर्च को कम करने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि अब अक्टूबर महीने से बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से सीधे मैसेज के द्वारा बिल प्राप्त होगा। यानी कि अब बिजली कर्मचारियों को उपभोक्ताओं के घर घर जाकर बिल नहीं बांटना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सीधे मोबाइल पर बिल मिल जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और आगामी महीना यानी अक्टूबर में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।

इन लोगांं को आएगी इसमें काफी समस्या

अभी तक देखा जाता है कि बिजली कर्मचारियों को लोगों के घर जाकर बिजली बिल देना पड़ता है। इसके अलावा कागज पर बिल को प्रिंट करने का खर्च भी आता है। इन तमाम खर्चों को कम करने के लिए अब मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इस तरह का बड़ा कदम उठा रही है। हालांकि हजारों ऐसे गरीब और अनपढ़ उपभोक्ता है जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्हें मैसेज तक पढ़ना नहीं आता है ऐसे में इन उपभोक्ताओं की समस्या काफी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं को रिडिंग आदि की पूरी डिटेल नहीं मिलेगी, सिर्फ बिल की राशि और जमा करने की तारीख मैसेज के द्वारा दी जाएगी। हालांकि इसका विरोध कई जगह किया जा रहा है, लेकिन इसे लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

उपभोक्ताओं पर पड़ेगा 10 रुपए का अतिरिक्त भार

जिन उपभोक्ताओं के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या फिर वहां ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। अशिक्षित आदि को साइबर पर जाकर ही बिल भरना पड़ेगा। बिल जारी नहीं होने से वहां बिजली कंपनी दफ्तर नहीं जा पाएंगे। उन्हें साइबर पर 10 रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा ।ऐसे में उपभोक्ताओं के ऊपर 10 रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। हालांकि मामला अब उच्च स्तर पर चर्चा में है और आगामी महीना यानी अक्टूबर में इस प्रक्रिया को लागू भी कर दिया जाएगा। इसके बाद बिलों के भुगतान की व्यवस्था शुरू हो जाएगी।