OBC आरक्षण को लेकर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी बड़ी सुनवाई
ओबीसी आरक्षण के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद फिर सियासत शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई करेगा इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद की रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 21 हजार 975 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद अभी रिक्त है। इसके साथ ही शासन द्वारा ओबीसी मतदाताओं की जानकारी भी तैयार की जा रही है।
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक जल्द ही हटाने के साथ ही मध्य प्रदेश में रोके गए पंचायत चुनाव को आयोजित करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनका हक मिलकर रहेगा। शिवराज सरकार सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी।
बता दें कि बीते दिनों ओबीसी आरक्षण की वजह से ही पंचायत चुनाव निरस्त हो गए थे। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव से ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया था। इसके बाद शिवराज सरकार ने राज्यपाल को लेटर भेजकर चुनाव निरस्त करवा दिया था। ओबीसी आरक्षण की वजह से पंचायत चुनाव अधर में लटक गया था अब राज्य शासन नए सिरे से पंचायत चुनाव को करवाने के लिए नए सिरे से परिसीमन करवा रही है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी कलेक्टरों को आदेश देकर ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि सोमवार को शिवराज सरकार इन्हीं आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। सामान्य प्रशासन द्वारा सरकारी नौकरियों में ओबीसी की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की गई है।