मध्यप्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी, शिवराज सरकार जल्द देगी इन किसानों को अनुदान

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को कई तरह की योजना चलाकर लाभ देने में लगी तो वहीं अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। दरअसल उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग ने सिंघाड़ा की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। इसको लेकर मार्च में जैविक उद्यानिक किसानों का सम्मेलन आयोजित कर उन्हें अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिला स्तर पर जिला बागवानी सलाहकार समिति भी गठित की जाएगी जिसमें संबंधित जिले के किसानों को इसका सदस्य बनाया जाएगा ।वहीं पाली हाउस और शेडनेट योजना में किसानों को अनुदान की राशि किस्तों में देने का फैसला किया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार साल 2022 में किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। इसी बीच अब सिंघाड़ा की खेती करने वाले किसानों को भी लाभ देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र का विस्तार देने और किसानों के अनुकूल विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला बागवानी सलाहकार समिति गठित की जाएगी। इसमें जिस जिले में यह समिति बनाएंगे उसी जिले के किसानों को इसका सदस्य बनाया जाएगा। वहीं इसमें संभागीय किसान कार्यशाला में किसानों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती करने वाले किसानों से सुझाव लिए जाएंगे।

मार्च में किसानों के लिए होगा सम्मेलन

इस मामले को लेकर उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने बताया मध्यप्रदेश में सिंघाड़ा की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर अनुदान देने की योजना बनाई है जिससे जेविक खेती को बढ़ावा मिल सके। इसको लेकर मार्च में एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें जैविक खेती करने वाले को उद्यानिक किसानों को आमंत्रित करेंगे इसमें भंडारण के लिए प्याज भंडार, गृह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हर जिले में किया जाएगा। वहीं किसानों की मांग के अनुरूप उन्हें हर तरह की किस्म के बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे।

तार फेंसिंग के लिए किसानों को मिलेगी राशि

इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि फसलों को आवारा मवेशियों, जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए खेत की मेड में लगाने के लिए तार फेंसिंग के लिए किसानों की सहायता के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसमें किसानों से सुझाव लेने के बाद क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं किसानों का अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से किस्तों में दी जाएगी।