MP: शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक सम्पन्न, सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के साथ इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को महीने के दूसरे सप्ताह में दूसरी विधानसभा कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। 15 मार्च को हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। बैठक का आयोजन विधानसभा स्थित सभागार में वंदे मातरम के गान के साथ हुआ है। इस दौरान गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत कई मंत्री मौजूद रहे।
दरअसल 9 मार्च को मध्यप्रदेश में बजट पेश हुआ था। इसके बाद अभी दूसरी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। इससे पहले 3 मार्च को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था। मंगलवार को हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं को अमल में लाने प्रस्ताव दिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज के ये अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 11 प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मंजूरी दी है। अभी देखा जाता है कि कई पशु इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं अब इनके लिए भी घर सेवा पशु चिकित्सा इकाई योजना शुरू की गई है। जिसके तहत मोबाइल वाहन चलाया जाएगा। पशु चिकित्सा के लिए फोन करने पर मोबाइल वाहन घर पहुंचेगा। इन वाहनों में पशु चिकित्सक सहायक और ड्राइवर शामिल रहेंगे।
इसके साथ ही निवाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास अभिकरण के लिए पांच 5 पदों की प्रकृति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के दौरान दी है। वहीं इसमें उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक संचालक व विकास अधिकारी का एक-एक पद वन मंडल अधिकारी कार्यालय प्रारंभ करने के लिए 5 पद समेत जनसंपर्क कार्यालय की स्थापना के लिए 8 पाठ और पीएचई विभाग के लिए नए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए नए पदों की नियुक्ति करने की स्वकृति दी गई है।
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब सातवें वेतनमान में 11% डीए की वृद्धि करके 31% तक कर दिया गया है। यानी कि अब जब कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी तो उनको 31% तक बढ़ाकर दी जाएगी। इसके साथ ही राम वन गमन पथ योजना को सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत कर दिया गया है। अभी तक यह धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब यह सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत संचालित होगी। इस पूरे कैबिनेट बैठक की जानकारी गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है।