शिवराज सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लगेगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, महिलाओं को मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने मंगलवार को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना लागू की है। इस योजना से प्रदेशभर के युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं इन्हें शिवराज सरकार बैंक की तरफ से 50 लाख तक का लोन देगी। इसके साथ ही सरकार के द्वारा लोन की गारंटी के साथ ही सब्सिडी में छूट भी देगी। इसी बीच अब महिलाओं के लिए भी शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल प्रदेश भर के सभी जिलों में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसमें उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

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महिलाओं के लिए आयोजित होगा स्वास्थ्य शिविर

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब इस योजना से प्रदेश भर के युवाओं को 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश भर में महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी इंदौर में हुए 64वें अखिल भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग अधिवेशन के शुभारंभ के दौरान कही थी। स्वास्थ्य परीक्षण में स्त्री रोग विशेषज्ञ और चिकित्सकों के साथ ही सभी चिकित्सकों को अपने दायित्वों के निर्वाहन करने की बात कही है।

प्रदेश भर के सभी जिलों में महिलाओं के लिए पांच दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ अधिवेशन में प्रस्तुत शोध पत्रों के निष्कर्षों के अनुसार राज्य सरकार जरूरी प्रबंध भी करेगी ।वही इस दिशा में सभी एजेंसियों को सक्रिय रखे जाने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 2 सालों में महामारी की वजह से गतिविधियां नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिर से गतिविधियां शुरू हो गई है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए महिला स्वयं सहायता समूह योजना चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश की बेटियों के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना जैसी योजना चलाकर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 बेटों पर 912 बेटियों के जन्म से आगे बढ़कर 956 तक पहुंच गई। वहीं इस अधिवेशन के दौरान स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. सुदाम खाडे और सा सचिव डॉ अर्चना दुबे भी मौजूद रहे।

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