रक्षाबंधन से पहले शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों, बच्चों और महिलाओं के लिए की ये बड़ी घोषणा
मध्यप्रदेश में रक्षाबंधन से ठीक 1 दिन पहले 10 अगस्त यानी बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, महिलाओं और बच्चों से लेकर हर वर्ग के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केबिनेट बैठक की जानकारी सरकार के स्पीकर और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी है।
बैंठक में इन योजनाओं को दिखाई हरी झंडी
बता दें कि बुधवार को सीएम हाउस में हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट बैठक में कई मंत्री और संत्री मौजूद रहे। इस बैठक की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि किसानों, महिलाओं और बच्चों को लेकर सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं ।मध्य प्रदेश के किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज पर लगातार लोन मिलता रहेगा ।इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए ’मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद’ योजना शुरू की जाएगी। वहीं महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बने इसके लिए ’नारी सम्मान’ की स्थापना की जाएगी।
किसानों के हित में लिए ये बड़े फैसलें
नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए ।अब मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा बैंक से लोन लेने पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जीरो प्रतिशत ब्याज किसानों को सहकारी बैंक से कर्ज देती है। वहां आगे भी जारी रहेगा। कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई ।किसानों को अभ्यास के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि छिंदवाड़ा के पेंच योजना के लिए 3495 करोड राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा 100647 हेक्टेयर सिंचाई रकबा रहेगा।
महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए ये बड़े फैसलें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हर महीने की शुरुआत में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाती है। जुलाई महीने के बाद अगस्त में फिर से कैबिनेट बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया ।इस बैठक में छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की जा रही है। अनाथ बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा फैसला लिया गया है ।इसके तहत बच्चों को इंटर्नशिप के लिए 5000 रुपए प्रतिमाह देने के साथ ही 18 साल से 24 साल तक यह पैसा दिया जाएगा। वहीं नारी सम्मान कोर्स की शुरुआत की जाएगी। जिसके तहत इलाज की व्यवस्था सरकार की रहेगी।