शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सहकारी समितियों को लेकर अधिकारियों को दिए ये निर्देश, किसानों को मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले लिए जा रहे हैं। सोमवार​ को शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है जिसकी वजह से किसानों को काफी फायदा मिलने वाला है। दरअसल सहकारी एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक गड़बड़ी रोकने को लेकर अब मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज किया जाएगा जिससे सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बड़ियों के मामले सामने नहीं आएंगे और अगर आते भी हैं तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने किसानों को केसीसी योजना का लाभ देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

इसके बाद अब नहीं होगी कोई गड़बड़ी

दरअसल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कई तरह की गड़बड़ी सामने आ रही थी जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इन्हें कंप्यूटराइज करने का फैसला कर लिया है। इसकी जानकारी रविवार को बैतूल जिला मुख्यालय पर सहकारी विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री भदौरिया ने दी है।

अधिकारियों को दिए ये जरूरी निर्देश

उनका कहना है कि सहकारी बैंक की लोन वसूली पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही अग्रिम भंडारण की जानकारी लेते हुए किसानों को खाद वितरण में कोई असुविधा ना हो इस पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसके साथ ही पशु से मछली पालकों को केसीसी योजना का लाभ मिलने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

वहीं समीक्षा बैठक में जिन किसानों को सहकारी समिति तक जाने में परेशानी होती थी उन्हें भी राहत दी गई है। इस मामले में कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस ने सुझाव देते हुए कहा कि जिन गांव की दूरी 20 किलोमीटर से ज्यादा है उन किसानों को यहां पर आने में काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है ऐसे में उनकी सुविधा को देखते हुए समितियों का कार्यक्षेत्र बनाया जाए जिससे उन्हें गेहूं उपार्जन में बिचोली लाभ ना ले सके।