1 जुलाई से प्लास्टिक स्ट्रॉ बैन की तैयारी में सरकार, अमूल ने पीएमओ को पत्र लिखकर की ये मांग
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश में प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट पर बेन लगाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी मिली है कि सरकार के द्वारा पैक जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर 1 जुलाई से रोक लगाई जा रही है। इससे पहले सरकार इस पर कदम उठाए। डेरी समूह मूल्य मोदी सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया है। अमूल ने सरकार को प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने की अपील की है।
अब तक ये कंपनी भी लगा चुकी गुहार
बता दें कि इस पत्र में अमूल मोदी सरकार से 1 जुलाई से लगाए जाने वाले एक जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ को अभी प्रतिबंधित नहीं करने की अपील की है ।अमूल ने कहा कि इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बेवरेज कंपनी ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील सरकार से कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने इनके फैसले को नहीं माना है ।अब अमूल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में गुहार लगाकर इसे आगे बढ़ाने की अपील की है।
अमूल ने सरकार से की ये मांग
दरअसल अमूल के प्रबंधक निदेशक आरएस सोढ़ी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर अवगत कराया है। जिसमें कहा कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ दूध की खपत को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई कंपनियों ने सरकार के इस फैसले पर समय मांगा है। जिसमें कोका कोला, पेप्सी को अमूल और कई कंपनियां शामिल है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इन कंपनियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।
अमोल के प्रबंधक निदेशक ने स्ट्रॉ के बैन के फैसले को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की है। देश के 10 करोड़ डेयरी किसानों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। प्लास्टिक स्ट्रॉ कम इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है जिसे पेपर स्ट्रॉ के साथ बदल सकते हैं। 5 से 30 रुपये के बीच की कीमत वाले जूस और दूध वाले प्रोडक्ट का भारत में बड़ा कारोबार है। इसके अलावा कोका कोला, पेप्सी को और कई पेय पदार्थ प्लास्टिक स्ट्रॉ में पैक करके बेचते हैं। जुलाई 2020 से तमाम तरह के आइटमों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इन कंपनियों के द्वारा की गई अपील के बाद सरकार का निर्णय लेती है।