सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भर्ती को लेकर दिया ये बड़ा बयान
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार युवाओं के लिए नौकरी की कई वैकेंसी लेकर आ रही है। इसी बीच युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। अब मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी की वजह से चिंता बनी हुई है। इन खाली पदों को लेकर जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है।
उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का कहना है कि 65 परसेंट पदों की नियुक्ति की जा चुकी है। शिक्षकों की भर्ती के साथ पूरी प्रक्रिया हो गई है। 35 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द परीक्षा ली जाएगी, हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी को पूरा किया जाएगा इसके साथ ही दूसरे विभागों में अस्थाई तौर पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिक दी जाने की बात भी कही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद कहीं भर्ती प्रक्रिया को रोका गया। उच्च शिक्षा विभाग में भी अस्थाई तौर पर नियुक्त किए हुए कर्मचारियों को नियमित प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। माना जा रहा है कि 35 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण के बाद ही इसमें परीक्षा को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ओबीसी आरक्षण पर रोक
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस द्वारा मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका लगाई गई थी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में कई परीक्षाएं होने वाली थी लेकिन शिवराज सरकार ने इन सभी भर्ती परीक्षाओं को रोक दिया था अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी आरक्षण में 27 प्रतिशत नहीं दिया जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है।
