मोदी सरकार ने शिवराज सरकार को दी सौगात, MP के 1 लाख 15 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश के पीएम आवास के हितग्राहियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को 1 लाख 15 हजार 564 आवास की स्वीकृति दे दी गई है। जिसके तहत मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को इसका लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित आवास की स्वीकृति देने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्रीय आवास और शहरी कार्य हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है।
आवास हितग्राहियों को ट्रांसफर करेंगे इतने रुपये
दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को 2022 में कई सौगात दे रही है। इसी बीच अब शिवराज सरकार को 1 लाख 15 हजार 564 आवास देने की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत मध्य प्रदेश के इस हितग्राहियों को लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा मिली आवास की स्वीकृति के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के आवास हितग्राहियों के खाते में 2889 करोड रुपए एक साथ ट्रांसफर किए जाएंगे। जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों की राशि को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में भेज दी जाएगी। जिसका प्रदेश भर के लाखों हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
खाते में अंतरित होंगे 2889 करोड़ रुपए
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए ढाई लाख रुपए के अनुदान राशि दी जाती है। इसको लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा 197 नगर निकाय हितग्राहियों को एक लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसका लाभ उन्हें जल्दी मिलने वाला है। उन्होंने आगे अपनी जानकारी देते हुए कहा कि 17 मार्च को उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी। जिसमें उन्होंने पीएम आवास के लंबी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की बात कही थी। जिसके बाद अब इस तरह की प्रकृति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है।
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना के तहत आधी राशि दी जाती है। वहीं इसकी आधी राशि का भुगतान राज्य के शिवराज सरकार के द्वारा किया जाता है अभी तक मध्य प्रदेश में तीन लाख से ज्यादा आवाज बनकर तैयार हो गए हैं। वहीं 2030 तक 3000000 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है ।इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा मिली आवाज कि प्रकृति के बाद अब जल्द ही मध्य प्रदेश के इन हितग्राहियों को लाभ मिल सकता है।