पंचायत चुनाव से पहले पंचायतों को दिए ये अधिकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की ये बड़ी घोषणा
मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रशासकीय समितियों से लिए गए प्रशासकीय अधिकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें वापस दे दिए है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों को किया । इस दौरान पंचायतों की प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों प्रशासकीय अधिकार सौंप दिया है।
दरअसल ये अधिकार मिलने के बाद अब पंचायतों का संचालन करना आसान हो जायेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ये प्रशासकीय अधिकार वापस दिए जा रहे है जिससे सभी मैदान में उतरकर अच्छे से काम कर सकेंगे।
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सीएम का कहना है कि इसके लिए लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जिम्मा और कोरोना की टेस्टिंग प्रशासन है इसमें प्रशासकीय समितियों और उनके प्रधानों से सहयोग करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव गांव में नजर रखी जाये और किसी को भी अगर सर्दी खांसी है तो उसकी तुरंत जांच करवाई जाए। वहीं मध्यप्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण को लेकर सीएम ने कहा कि जो बच्चे टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे है उनके लिए व्यवस्था कर टीका लगाया जाए।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासकीय अधिकार सौंपते हुए कहा कि पंचायत के तीनों स्तर दिए गए अधिकार वापस सौंप दिए है। जब भी हमें जनता की सेवा करने का अवसर मिले उस काम में जुट जाये। आप सभी को पूरी कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से जनता के बीच जाकर जनता के कामों को देखना है। समितियां गांव के विकास पर भी नजर बनाए रखें, उसमें भी सहयोग करें। कोरोना से उपजी परिस्थितियों में हमें जनता की सेवा करना है।