मध्यप्रदेश के पार्षदों को मिलेंगे 10 हजार रूपए, महापौर नपा अध्यक्षों के भी बढ़ेंगे वेतन-भत्ते

मध्य प्रदेश के महापौर और पार्षदों के लिए दीपावली से पहले अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल सभी नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद के महापौर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत पार्षदों को बड़ी राहत दी गई है। महापौर 5500 से 11500 तक नपा अध्यक्ष को 2700 से अधिक वेतन दिया जाएगा ।इनके वेतन भत्ते को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में महापौर अध्यक्ष और पार्षदों को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ।हालांकि इस पर अभी तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हरी झंडी दिखाने का इंतजार किया जा रहा है।

महापौर—पार्षदों का 90% बढ़ेगा वेतन भत्ता

जानकारी मिली है कि नगर निगम के महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का वेतन भत्तों में 90% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों का वेतन भत्ता 56 से 71% बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसे नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभाग को भेज दिया है। इससे पहले 2010 में वेतन भत्ते बनाए गए थे ।अगर एक बार फिर पार्षदों का वेतन भत्ता बढ़ जाता है तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। कई दिनों से इनके द्वारा वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही थी आखिरकार अब सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखाने का इंतजार किया जा रहा है।

इतना बढ़ेगा इनका वेतन

बढ़े हुए निगमों के पार्षदों का वेतन प्रतिमाह 10000 रुपए तक हो सकता है। उन्हें अभी वर्तमान में 6000 रुपए का वेतन दिया जाता है। इसी तरह 10000 रुपए लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों के पार्षदों का वेतन 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रस्तावित कर दिया गया है ।नगर पालिका के पार्षदों का वेतन 1800 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए और नगर परिषद में 1400 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए का वेतन किया जा सकता है।

बैठक के लिए मिलेगा इतना भत्ता

अगर बैठकों के हिसाब से वेतन भत्ते की बात करें तो नगर निगम के सभी पार्षदों को प्रत्येक बैठक के हिसाब से 125 रुपए से लेकर 225 रुपए का वेतन भत्ता मिलता है। इसी तरह अब इस को बढ़ाकर 500 रुपए तक करने का प्रस्ताव है। पूरे कार्यकाल में 15 से 20 बैठक के होती हैं। इसके हिसाब से बैठक भत्ते के रूप में 5000 रुपए मिल पाते हैं ।वार्ड पार्षद के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है इसे भी शुरू करने का प्रस्ताव है।

तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार जनसंख्या के मान से वेतन भत्ते बढ़ाने के संबंध में चार सिले बनाए गए हैं। पहले सिलेब में नगर निगम नगर पालिका और नगर परिषद शामिल किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम व नगर पालिका पार्षदों के परिश्रमिक व भत्ते नियम 1995 में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया है। इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नगर निगमों को दो भागों में बांटा गया है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के महापौर का वेतन प्रतिमाह 11000 रुपए से बढ़ाकर 20000 रुपए किया जाएगा। वहीं भत्ता दोगुना कर 5000 रुपए हो जाएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के महापौर का वेतन 11,000 से बढ़ाकर 15000 रुपए करेंगे। वहीं भत्ता ढाई हजार से 4 हजार करने का प्रावधान है।