MP: बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ शिवराज सरकार की तैयारी, कलेक्टरों को दी ये जिम्मेदारी, युवाओं को मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है इसी बीच अब शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद अब युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। दरअसल 25 जनवरी प्रदेश भर में रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश के सीधी, भिंड, झाबुआ ,बैतूल समेत 4 जिलों के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। वहीं इसका प्रसारण सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से किया जाएगा।
25 फरवरी को आयोजित होगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला
दरअसल मध्यप्रदेश में बेरोजगारी एक संकट बना हुआ है बेरोजगारी की वजह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं और वहां नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटक रहे है। ऐसे युवाओं को अवसर देने के लिए अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ी तैयारी की है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 25 फरवरी को रोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा जिसका प्रसारण प्रदेश भर में टीवी चैनल समेत सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 4 जिलों के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे।
25 फरवरी को होने वाले राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है इसमें कोविड-19 गाइडलाइन का पूरे तरीके से पालन कराया जाएगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी, भिंड, बैतूल, झाबुआ समेत चार जिलों के हितग्राहियों से वसूल संवाद भी करेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था शुरू कर दी है ।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सौंपी जिम्मेदारी
वहीं प्रदेश भर के सभी जिलों में भी रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन मुख्यालयों में किया जाएगा। जिसमें विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अधिकतम 100 लाभान्वित हितग्राहियों को आमांत्रित कर स्वीकृति वितरण पत्र जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से सांकेतिक रूप से दिलवाये जायेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा जिला कलेक्टर तैयार करेंगे इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को जिम्मेदार सौंपते हुए निर्देश दिए हैं। जिसमें कार्यक्रम से संबंधित विभागों एवं बैंकों की भागीदारी होगी तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा । वही इस दौरान अधिकतम 100 व्यक्तियों को आमंत्रित कर प्रतिवेदन पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संगठित रूप से दिलवाये जाएंगे। वहीं से संबंधित बैंक विभाग 25 फरवरी को स्वकृति वेतन की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।