आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी, शराब ठेकेदारों के एकाधिकार खत्म करने की तैयारी में शिवराज सरकार
मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर शराब ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म करने की तैयारी में लगी है। जिसकी वजह से अब जिले भर में 1 या 2 समूह में बनाकर नहीं बल्कि 2 से 5 दुकानों के समूह बनाये जायेंगे।
शिवराज सरकार के इस तरह के निर्णय से एक बार फिर प्रदेश में शराब पर राजनीति गरमा गई है। आपको बता दें कि नई प्रस्तावित आबकारी नीति में बदलाव करने से ठेके लेने के लिए कई ठेकेदारों की काफी बढ़ जायेगी। इसके साथ ही शराब पर राजस्व भी बढ़ेगा और अभी तक हो रही जहरीली और मिलावटी शराब की तस्करी पर रोक भी लगेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर शिवराज सरकार शराब ठेकेदार की मोनोपोली खत्म करने बड़ी तैयारी में लगी है।
आपकों बता दें कि दिसंबर 2021 में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में आबकारी की एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें शराब पर एमएसपी और एमआरपी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें इनके अंतर को कम करने पर बैठक में विचार विमर्श हुआ था।
शिवराज सरकार आबकारी नीति में बदलाव करने के लिए इसलिए सोच रही है कि क्योंकि ऐसा करने से ठेके नीलाम करने में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि 1 या 2 समूह की वजह से राजस्व और प्रतिस्पर्धा में भी कमी देखी जा रही है। वहीं छोटे समूत बनाकर दुकाने नीलाम की जायेगी जिसकी वजह से राजस्व भी बढ़कर मिलेगा। हालांकि अभी तक आबकारी नीति में बदलाव को लेकर विचार विमर्श ही किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जायेगा