मध्यप्रदेश में बच्चों को भारी बैग से मिलेगा छुटकारा, छग की तर्ज पर प्रदेश में लागू होगा ये नया नियम
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां 10वीं और 12वीं की कक्षा का सिलेबस बदल दिया गया है। यानी इसमें और भी नए कोर्स शामिल करने की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ अब विद्यार्थियों को बैग के भारी वजन से छुटकारा दिलाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अभी तक देखा जाता है कि स्कूल जाते समय बच्चे अपनी पीठ पर बैग में किताबों का अधिक वजन ले जाते हैं। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी खत्म होने के बाद औचक निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसमें कुछ नियम बनाए जाएंगे। अगर इन नियमों का उल्लंघन कोई स्कूल करता पाया जाता है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस नियम से बच्चों के बैग का वजन होगा कम
दरअसल महामारी के दौर में देखा गया था कि 2 साल स्कूल पूरी तरह से बंद रहे। ऐसे में बच्चों ने ऑनलाइन तरीके से घर बैठकर पढ़ाई की। लेकिन अब दोबारा से स्कूल पहले की तरह ही संचालित होने लगे हैं। ऐसे में बच्चे भारी बैग के बोझ के तले दब गए हैं। ऐसे में अब इन बच्चों की पीठ पर रखें इस बोझ को हटाने के लिए मध्य प्रदेश बाल आयोग विभाग तैयारी में लगा हुआ है। अभी देखा जाता है कि कई बच्चे अपने वजन के बराबर अपनी पीठ पर बैग में वजन ढो रहे हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश बाल आयोग के सदस्य बृजेश सिंह चौहान ने कहा कि मीडिया में छपी एक खबर के मुताबिक स्कूल संचालक नियमों स्पष्टीकरण दे रहे हैं। बाल आयोग अगले सप्ताह से अधिकारियों के साथ निरीक्षण शुरू करेंगे।
छग की तर्ज पर मप्र में लागू होगा नियम
छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। जिसके तहत स्कूली बच्चों को बैग के बोझ से सप्ताह में 1 दिन फ्री रखा गया है। यानी कि शनिवार के दिन आठवीं तक के विद्यार्थी बिना बैग के स्कूल पहुंचते हैं। इसी की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश ने भी बाल आयोग ने तय कर लिया है कि शनिवार को विद्यार्थियों को बिना बैग के स्कूल बुलाया जाएगा ।इसके लिए सरकार को एक पत्र भी लिखा जाएगा।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के 275 सीएम राज स्कूलों में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए कई तरह के फार्मूले और विकल्प तलाशने में लगी हुई है। हालांकि इस दौरान कई चुनौती सामने आई है, लेकिन उसका समाधान निकालने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अब पहले में भी तय किए गए नियम कायदे ताक पर रखने में गुरेज नहीं कर रहा है। इसको लेकर 8 जुलाई से सीएम राइज स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें 13 जुलाई तक विमर्श पोर्टल पर प्रक्रिया चालू रहेगी। ऐसे में इन खाली पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी।