मोदी सरकार ने दी शिवराज सरकार को 105 करोड़ रुपए सौगात, इन जिलों में बनेंगे 18 ओवरब्रिज, इन्हें मिलेगा लाभ
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश के शिवराज सरकार को एक के बाद एक सौगात दे रही है। एक बार फिर शिवराज सरकार को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 105 करोड रुपए की सौगात दी गई है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए प्रावधान के बाद लोक निर्माण विभाग ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत प्रदेश के 18 ओवर ब्रिज तैयार करवाए जाएंगे।
इन जिलों की यातायात स्थिति होगी सुगम
दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सेतुबंधन योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत कई तरह के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी दौरान अब इन कार्यों में तेजी लाने के लिए शिवराज सरकार को 105 करोड रुपए की सौगात मोदी सरकार द्वारा दी गई है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में 18 ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा जिसमें इंदौर, जबलपुर, सहित अन्य क्षेत्रों में यातायात की स्थिति सुगम हो सकेगी।
इन जिलों में बनाए जायेंगे ओवरब्रिज
मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजना सरकार के द्वारा तैयार कर ली है। मध्यप्रदेश में के 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है जिसमें ग्वालियर के स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड फ्लाईओवर तैयार किया जाएगा। जिसमें करीब 447 करोड रुपए की लागत आएगी। वहीं राजधानी के बैरागढ़ में और बेस्ट प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। इस साल 18 ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें इंदौर में पांच, राजधानी भोपाल में तीन, ग्वालियर और जबलपुर और सागर में दो—दो, छतरपुर और विदिशा में 11, वहीं रतलाम खंडवा धार में एक-एक ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
हालांकि ओवरब्रिज बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका खर्च शिवराज सरकार को उठाना पड़ेगा। इसमें पाइपलाइन बिजली के खंभे सहित अन्य चीजों का खर्चा सरकार को उठाना पड़ेगा ।वहीं अभी तक 105 करो रुपए की स्वीकृति मिल गई है ।विकास कार्य में तेजी लाने के लिए अब लोक निर्माण विभाग के द्वारा अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है।