पंचायत के बाद नगरीय निकाय के पूर्व पदाधिकारियों की बड़ी मांग, असमंजस की स्थिति में उलझी शिवराज सरकार

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद घमासान की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत के सरपंचों को वित्तीय अधिकार दे दिए थे। इसी बीच अब शिवराज सरकार के समीप एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायत के बाद अब नगरीय निकाय के पूर्व अधिकारियों ने भी वित्तीय अधिकार देने की मांग की है।

मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास पर दिया धरना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत के सरपंचों को वित्तीय अधिकार दिया था। इसके बाद अब नगरीय निकायों के पूर्व पदाधिकारी सामने आ गए है। उन्होंने बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचकर नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास पर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उनका कहना था कि नगरी निकाय चुनाव भी नहीं हो रहे हैं ऐसे में उन्हें वित्तीय अधिकार दिया जाए।

मांग पत्र पर मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम निर्णय

वहीं पूर्व पदाधिकारियों की मांग सुनने के बाद उधर नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगरी निकाय चुनाव के पूर्व अधिकारियों की मांग पत्र ले ली गई है। इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा दिया जाएगा इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव पहले ही टल गए हैं। वहीं करीब ढाई साल से नगरी निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आरक्षण के मामले पर कोर्ट में स्टे लगा हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व पदाधिकारियों की मांग पर किस तरह का फैसला लेते हैं।